देवल संवाददाता, बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना में जनपद की 'सी' रैंकिंग, सेतु निर्माण और पोषण अभियान में 'डी' रैंकिंग पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। निर्माण कार्यों में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने जिला कृषि अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया और जिम्मेदार संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा।
बैठक में निर्माण कार्य की रैंकिंग पहले 'बी' से 'सी' होने और राजस्व विभाग में मंडी आय की 'बी' रैंकिंग पर भी जिलाधिकारी ने असंतोष जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 'सी' रैंकिंग पर अगली समीक्षा में 'ए' रैंकिंग लाने का निर्देश दिया, अन्यथा कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पिछली बार 'ए' रैंकिंग के बावजूद इस बार 'बी' रैंकिंग आने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मार्च का महीना चल रहा है और शासन स्तर पर पूरे वर्ष की समीक्षा होगी, इसलिए सभी विभाग सतर्क रहकर कार्य करें।
किसान कल्याण परियोजना के तहत बेरूआरबारी में निर्माण केंद्र के कार्य में देरी पर जिला कृषि अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। साथ ही, मॉनिटरिंग में लापरवाही के लिए कार्यदायी संस्था से स्पष्टीकरण मांगा गया। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मैरीटार गांव में 4 करोड़ 99 लाख रुपये के पर्यटन विकास कार्य में मात्र 53 प्रतिशत प्रगति और देरी पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई।
इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर के निर्माण कार्य में 87 प्रतिशत प्रगति के बावजूद कार्य अधूरा रहने पर तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की निर्माण इकाई बैरिया द्वारा अग्निशमन केंद्र बैरिया के आवासीय भवनों (लागत 7 करोड़ 85 लाख रुपये) का निर्माण वर्ष 2025 तक पूरा होना था, लेकिन कार्य पूरा न होने पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन निर्माण कार्यों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन संस्थाओं ने पूरा धन प्राप्त करने के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जहां निर्माण कार्यों में समय सीमा से संबंधित समस्या है, वहां आवश्यकतानुसार समयावधि बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, डीडीओ आनंद प्रकाश सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।