पीएम-राष्ट्रपति सहित संवैधानिक संस्थाओं को भेजा पत्र
देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र। HBN फूड्स लिमिटेड, HBN डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड तथा PACL सहित अन्य कंपनियों में निवेशकों की फंसी जमा पूंजी वापस कराने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहल तेज कर दी है। इस संबंध में 13 नवंबर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं और सरकारी विभागों को पंजीकृत डाक से पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई है।
भाकपा के जिला सह सचिव देव कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि संबंधित संस्थाओं को पत्र के साथ आरटीआई आवेदन भी भेजे गए हैं। इनके माध्यम से कंपनियों की वर्तमान स्थिति, निवेशकों की कुल जमा धनराशि, बकाया देनदारी, उपलब्ध संपत्तियों, भुगतान प्रक्रिया और भुगतान में हो रही देरी के कारणों की जानकारी मांगी गई है।
उन्होंने बताया कि इस गंभीर मुद्दे पर देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी हस्तक्षेप की अपील की गई है। इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, भाकपा (माले), कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हैं। इससे पूर्व 5 नवंबर को भी राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राहुल गांधी को पत्र भेजा गया था।
देव कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि लाखों परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, बेटियों की शादी, खेती-किसानी, बीमारी और बुढ़ापे के सहारे के लिए अपनी मेहनत की कमाई इन कंपनियों में जमा की थी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी निवेशक अपनी ही रकम पाने के लिए सरकारी कार्यालयों और संबंधित संस्थाओं के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने मांग की कि निवेशकों की कुल देनदारी और कंपनियों की संपत्तियों का सार्वजनिक विवरण जारी किया जाए तथा मूलधन एवं नियमानुसार देय ब्याज के भुगतान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना घोषित की जाए।
उन्होंने छोटे और गरीब निवेशकों को भुगतान में प्राथमिकता देने, आरटीआई आवेदनों का समयसीमा में जवाब देने तथा निवेशकों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग उठाई। साथ ही अपनी जमा पूंजी मांगने वाले निवेशकों और उनके प्रतिनिधियों पर कथित पुलिसिया दबाव एवं अनावश्यक उत्पीड़न रोकने की अपील की।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो निवेशकों को संगठित कर धरना-प्रदर्शन, अनशन, ज्ञापन और व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और न्याय से जुड़ा सवाल है। निवेशकों को आश्वासन नहीं, बल्कि उनकी जमा पूंजी वापस मिलने का ठोस रास्ता चाहिए।