देवल संवाददाता, मऊ। उप कृषि निदेशक प्रेम कुमार ठाकुर ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में खरीफ फसलों,विशेष रूप से धान की कटाई एवं मड़ाई का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकांश किसान कम्बाइन हार्वेस्टर के माध्यम से धान की कटाई करा रहे हैं। इसके उपरांत खेतों में बचे फसल अवशेषों (पराली) को कुछ किसानों द्वारा जलाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ-साथ मृदा की उर्वराशक्ति प्रभावित होती है तथा मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमानुसार फसल अवशेष जलाने पर 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपये, 02 से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए 5,000 रुपये तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 रुपये तक आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। उप कृषि निदेशक ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे फसल अवशेषों को कदापि न जलाएं। पराली एवं अन्य फसल अवशेषों को अपने नजदीकी गौशालाओं में दान कर सकते हैं तथा इसके बदले निःशुल्क कम्पोस्ट खाद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने जनपद के समस्त कम्बाइन हार्वेस्टर संचालकों को निर्देशित किया है कि वे एसएमएस (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम) लगाए बिना कम्बाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई न करें। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित कम्बाइन हार्वेस्टर को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। किसान भाई खेतों में उपलब्ध पराली के बेहतर प्रबंधन के लिए सुपर सीडर,जीरो टिल सीड ड्रिल, रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ आदि कृषि यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान,लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की संयुक्त समिति गठित की गई है। नियमानुसार ग्राम सभा में फसल अवशेष जलाने की घटना होने पर संबंधित लेखपाल एवं ग्राम प्रधान इसकी सूचना तत्काल तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी को देंगे तथा निर्धारित अर्थदण्ड का आकलन कर उसकी वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। उप कृषि निदेशक ने किसानों से पर्यावरण संरक्षण एवं मृदा की उर्वराशक्ति बनाए रखने के लिए पराली न जलाने तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने की अपील की है।