देवल संवाददाता,बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आवक और आय की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने संबंधित एसडीएम को मंडियों की नियमित समीक्षा और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
खनन विभाग को प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने और राजस्व वसूली बढ़ाने को कहा गया। विद्युत विभाग की कम वसूली पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और लक्ष्य हासिल करने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए। स्टांप एवं निबंधन विभाग में भी लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पाई गई।
डीएम ने बैनामा कम होने के कारणों की जानकारी मांगी और अगले सप्ताह तक सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वाणिज्य कर विभाग में भी राजस्व वसूली लक्ष्य से कम मिली, जिस पर प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत लंबित आवासों पर जिलाधिकारी ने तीन दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने उन लाभार्थियों की भी जांच के निर्देश दिए जिन्हें पहली किस्त मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। बैठक में आपदा एवं बाढ़ से हुए नुकसान की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बाढ़ और आपदा से हुई क्षति का विस्तृत आकलन कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसका उद्देश्य शासन को समय पर वास्तविक स्थिति से अवगत कराना है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार, सीआरओ गुलशन जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।