आमिर, देवल ब्यूरो ,जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस सर्वे-2024 की स्थायी पात्रता सूची तैयार किए जाने को लेकर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य हर पात्र और जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों के चयन में पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता बरती जाए तथा पात्रता के सभी मानकों का गहन परीक्षण किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विकास खंडों में चयनित लाभार्थियों की पात्रता का भौतिक सत्यापन कर प्रमाणित करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी लाभार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से सूची तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, परियोजना निदेशक डीआरडीए तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने योजना के क्रियान्वयन और सर्वेक्षण कार्य की प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया।