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देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों की योजना की किस्तें अस्थायी रूप से रोक दी जाएंगी।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही किसानों को योजना की अगली किस्त जारी की जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं वास्तविक पात्र किसानों तक सीमित रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। किसानों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। किसान भारत सरकार द्वारा विकसित पीएम किसान मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे फेसियल ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की भी सुविधा दी गई है। इसके लिए आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। न्याय पंचायत एवं विकास खंड स्तर पर तैनात कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से भी किसानों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।