कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी कार्यालयों को पेपर लेस किए जाने के अभियान के तहत जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में ई - ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 49 विभागों को ई - ऑफिस के अंतर्गत लाइव किया गया। उन्होंने लाइव हुए सभी विभागों के समस्त यूजर्स को ई–ऑफिस प्रणाली के माध्यम से पत्रावलियों का संचालन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जनपद के 21 विभागों द्वारा अब तक गवर्नमेंट आईडी नहीं प्राप्त हुई है जिस पर जिलाधिकारी ने उन सभी विभागों को 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में गवर्नमेंट आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही 31 मार्च तक गवर्नमेंट आईडी ना उपलब्ध कराने वाले विभागों के विभागाध्यक्ष का वेतन अवरुद्ध करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त यूजर्स को अधिक से अधिक फाइलों/पत्रों का संचालन ई–ऑफिस के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ई - ऑफिस की शुरुआत होने से अब फाइलों के संचालन में तेजी आने के साथ ही साथ पेपर की बचत व पर्यावरण की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि ई - ऑफिस प्रणाली के लागू होने से अब फाइलों के मूवमेंट एवं ट्रैकिंग में सुगमता होगी। इससे दफ्तर में पेपर लेस कामकाज होता है, जिससे कागज की खपत कम होगी और इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी तथा दस्तावेजों की सुरक्षा पहुंच अधिकारियों का प्रबंध आसान होगा। फाइलों का स्थानांतरण डिजिटल माध्यम से होने से समय की बचत होगी। इससे कार्यों में तेजी आएगी और दक्षता बढ़ेगी। ई - ऑफिस से जन सामान्य के कार्यों/ समस्याओं का त्वरित एवं सुगमता पूर्वक निस्तारण होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने अवशेष विभागों को भी ई ऑफिस संचालन से संबंधित समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर पत्रावलियों का संचालन ई–ऑफिस से ही करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।