मणिपुर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोक कर रखने को कहा है।
कोर्ट का यह फैसला राज्य में जातीय हिंसा, विस्थापन और उससे जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आया है, ताकि अधिकारियों को जमीनी हालात पर विचार करने का समय मिल सके।
मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला
मणिपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुनेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में आए सभी सात अभ्यावेदनों पर गंभीरता से विचार करें और अगले साल 30 अप्रैल तक एक तर्कसंगत आदेश जारी करें।
अदालत के अनुसार, तब तक इस प्रक्रिया को रोकने संबंधी मौजूदा अधिसूचनाएं पूरी तरह लागू रहेंगी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, खंडपीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा, दूसरे शब्दों में कहें तो, मणिपुर राज्य के लिए जनगणना की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित/रोकी रहेगी।
इसके अलावा अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अधिकारियों द्वारा इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना स्थगित रखी जाएगी, ताकि यदि कोई व्यक्ति या पक्ष इस निर्णय से असंतुष्ट हो, तो वह उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में इसे चुनौती दे सके।
क्यों दी गई थी जनगणना को चुनौती?
यह पूरा मामला कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) और शांता सिंह नहकपाम द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य में हुई जातीय हिंसा के कारण हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। ऐसे हालात में जनगणना कराने से जनसंख्या रिकॉर्ड की सटीकता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। उनकी मांग थी कि जनगणना शुरू करने से पहले आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों की सही पहचान की जानी चाहिए और उनकी परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को मणिपुर विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित उन प्रस्तावों का भी जिक्र किया गया, जिनमें राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को लागू करने की मांग उठाई गई थी।
सरकार ने हाई कोर्ट में दिया था जवाब
मामले की गंभीरता को देखते हुए 31 अगस्त को केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया था कि उसने मणिपुर में जनगणना 2027 के लिए हाउस-लिस्टिंग के काम को टालने का फैसला किया है। इसके बाद, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने 5 सितंबर और 30 अक्टूबर को इस प्रक्रिया को स्थगित करने से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी कीं।
अदालत ने इन कदमों की सराहना करते हुए कहा कि सभी संबंधित पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि जनगणना को आगे बढ़ाने से पहले इन सभी चिंताओं और अभ्यावेदनों की विधिवत जांच की जानी चाहिए।
हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
अदालत ने जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे सभी सात अभ्यावेदनों का उनके गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन करें और एक साझा, तर्कपूर्ण आदेश जारी करें। साथ ही, याचिकाकर्ताओं और अन्य संगठनों को यह छूट दी गई है कि वे 25 नवंबर, 2026 तक अपने और भी अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं।
अदालत ने कहा है कि अधिकारी चाहें तो इन मुद्दों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक परामर्श भी आयोजित कर सकते हैं, और यदि वे ऐसा न करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें इसके ठोस कारण बताने होंगे। अंतिम निर्णय आने पर इसकी जानकारी पांच कार्य दिवसों के भीतर याचिकाकर्ताओं के वकीलों को देनी होगी और इसे मणिपुर सरकार और जनगणना आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड करना होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने सभी पक्षों के वकीलों, महाधिवक्ता और डीएसजीआई के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इसे सामान्य कानूनी लड़ाई के बजाय राष्ट्रीय हित और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए बेहद निष्पक्ष और संतुलित रुख अपनाया है।