देवल संवाददाता, मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जनपद में निवेश प्रस्तावों की प्रगति,विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा औद्योगिक विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग एवं उद्यमी मित्र ने बताया कि जनपद में निवेश हेतु कुल 158 इंटेंट के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 7327.19 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश तथा 25,178 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में से 63 परियोजनाएं,जिनमें लगभग 1006.50 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है,धरातल पर आ चुकी हैं। इनमें से 51 इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ने से जनपद की रैंकिंग में सुधार होगा तथा अगले माह एक और इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है।विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष में जनपद को 125 का भौतिक तथा 243.25 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत 33 का भौतिक तथा 131 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनपद को 2100 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
एनएच-29 स्थित बढ़ुआ गोदाम औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम दिशा में साइफन निर्माण के कारण उत्पन्न समस्याओं के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया कि स्थल का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।कारखाना अधिनियम,1948 के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की समीक्षा में श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि 200 इकाइयों के सर्वेक्षण में 70 इकाइयां पंजीकरण योग्य पाई गईं, जिनमें से 45 इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने अभियान चलाकर शेष इकाइयों का पंजीकरण पूर्ण कराने के निर्देश दिए तथा उद्यमियों से भी सहयोग प्रदान करने की अपील की।औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर के नालों की सफाई के संबंध में यूपीसीडा,गोरखपुर के अधिकारियों ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा शीघ्र ही नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।
निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग ने बताया कि विभिन्न विभागों को कुल 20,839 आवेदन प्राप्त हुए हैं,जिनमें से 15,719 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। विभागीय स्तर पर 33 तथा लाभार्थी स्तर पर 3,978 आवेदन लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
औद्योगिक आस्थान सहादतपुरा परिसर की मुख्य सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग ब्रिक्स लगाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर में विद्युत उपकेंद्र (सब-स्टेशन) की स्थापना के संबंध में यूपीसीडा को आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया।बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे।