देवल संवाददाता, लखनऊ।पश्चिम एशिया में युद्ध व तनाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों से ठहरी सड़क निर्माण की परियोजनाओं की बाधाएं सरकार ने दूर कर दी है।
एजेंसियों/ठेकेदारों को सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन (डामर) की बढ़ी कीमतों के अंतर की भरपाई सरकार करेगी। इस निर्णय से प्रदेश में अब सड़क निर्माण के काम तेज गति से हो सकेंगे।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अप्रैल से तीस जून के बीच प्रदेश में सड़क निर्माण में खपत होने वाले कुल बिटुमिन पर बढ़ी कीमतों के अंतर की भरपाई की जाएगी।
टेंडर में तय बिटुमिन की कीमत और मौजूदा समय में बाजार में मिल रही बिटुमिन के कीमत के आधार पर अंतर निकाला जाएगा।
यह सिर्फ उन योजनाओं पर लागू होगा जिसका टेंडर एक अप्रैल से पहले हो चुका है। यह व्यवस्था उन सभी योजनाओं पर लागू होगा जिनके टेंडर में मूल्य समायोजन की व्यवस्था नहीं है।
18 महीने और उससे अधिक समय में पूरी की जाने वाली दीर्घ अवधि की परियोजनाओं में मूल्य समायोजना की व्यवस्था पहले से रहती है। जिसमें निर्माण सामग्री और श्रमिकों की लागत बढ़ने की भरपाई करने की व्यवस्था पहले से है।