देवल संवाददाता,मऊ। मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव द्वारा विकास खण्ड कोपागंज अंतर्गत ग्राम पंचायत पारामुबारकपुर में आयोजित महिलाओं के गोदभराई कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिजनों को सरकार द्वारा संचालित मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य,पोषण एवं नियमित जांच के महत्व पर विशेष बल दिया गया।कार्यक्रम के उपरांत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत में जन चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। जन चौपाल में ग्रामीणों द्वारा भूमि विवाद, आवास,पेंशन,राशन कार्ड,जल निकासी,सड़क एवं अन्य विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं मिली। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का त्वरित,गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए,जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने विशेष रूप से उपस्थित लेखपालों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें तथा राजस्व संबंधी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं,इसलिए इन मामलों में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य किया जाए।तत्पश्चात मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड कोपागंज कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में पत्रावलियों के रखरखाव,अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण एवं साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने तथा अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं कार्यालयीय कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने पर बल दिया।मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है तथा जन समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
मई 17, 2026
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