देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर माह दिसंबर 2025 में विभिन्न विभागों को प्राप्त बी, सी एवं डी ग्रेड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं की प्रगति, रैंकिंग सुधार और लंबित परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
योजनाओं की ग्रेडिंग सुधार पर जोर
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में बी ग्रेड मिलने पर जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को बैंकवार लंबित लोन मामलों की समीक्षा कर अधिक रिजेक्ट हो रहे आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि शासन से धनराशि प्राप्त हो चुकी है। जिलाधिकारी ने 80 से 90 प्रतिशत पूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा कराने, कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय बढ़ाने और गृह जल संयोजन में तेजी लाने को कहा।
कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्य पूर्ति के निर्देश
जिलाधिकारी ने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट वितरण को लक्ष्य के अनुसार पूरा कर ग्रेडिंग सुधारने के निर्देश दिए।
सामूहिक विवाह योजना में समाज कल्याण अधिकारी को शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के आदेश दिए गए। वहीं छात्रवृत्ति योजनाओं (अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति) में आवश्यक कार्यवाही कर रैंकिंग सुधारने को कहा गया।
जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पात्र लाभार्थियों के सत्यापन और आच्छादन में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
निर्माण परियोजनाओं की कड़ी समीक्षा
₹50 लाख से ऊपर की अनारंभ और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा में कार्यदायी संस्थाओं को तेजी से काम पूरा कर हैंडओवर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन दो सड़कों में ठेकेदार द्वारा काम बंद किए जाने पर जिलाधिकारी ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर शासन को पत्र भेजने का आदेश दिया।
बिलरियागंज में मल्टी परपज सीड स्टोर, पर्यटन विभाग की परियोजनाओं और अन्य हस्तांतरित कार्यों को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बड़ी परियोजनाओं और क्रिटिकल गैप पर फोकस
₹50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं—महुला गढ़वल, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेल ऊपरगामी सेतु—को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया गया। क्रिटिकल गैप से होने वाले कार्यों में यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि लाइब्रेरी, नाली, इंटरलॉकिंग, कंप्यूटर लैब आदि निर्माण किसी अन्य मद से न कराए जाएं।