देवल संवाददाता,मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली तथा सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर माह में व्यापार कर में 52.75%, स्टांप रजिस्ट्रेशन में 100.54%, परिवहन कर में 71.94%, आबकारी में 82.39%, विद्युत देय में 189.17%, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में 105.33%, वन में 135.60%, भू राजस्व में 22.60 प्रतिशत की उपलब्धि पाई गई। जिलाधिकारी ने उन विभागों को जिनकी दिसम्बर माह की उपलब्धि बेहद ही कम है, उन्हें निर्देशित किया कि इस माह अपनी उपलब्धि में वृद्धि करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान आबकारी विभाग के उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य में बी ग्रेड, धान खरीद योजना में सी ग्रेड, गन्ना मूल्य भुगतान में डी ग्रेड, जल निगम में बी ग्रेड,नामांतरण धारा 24 में सी ग्रेड, पैमाइश धारा 24 में बी ग्रेड, स्वामित्व डैशबोर्ड में सी ग्रेड, जनसुनवाई में एवं सरकारी गैर कर राजस्व समेकित में डी ग्रेड पाई गई। जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत का गुणवत्ता पूर्वक समाधान करें,क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय पर नियमित समीक्षा की जाती है, शिकायतों के निस्तारण पर ही जनपद की ग्रेडिंग निर्धारित की जाती है। इसलिए इसमें समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी विशेष ध्यान दें।जिलाधिकारी ने सी एवं डी ग्रेड पाए जाने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें।
इसी प्रकार राजस्व संहिता के विभिन्न धाराओं में भी बेहतर प्रदर्शन न होने पर उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को इस माह विशेष प्रयास कर वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। आवश्यक होने पर उन्होंने ग्राम स्तर पर टीम का गठन कर लेखपाल के माध्यम से शीघ्र ही जांच रिपोर्ट मंगवाकर वादों का निस्तारण करने को कहा। साथ ही आय,जाति,निवास प्रमाण पत्रों को भी समय सीमा के अंतर्गत ही जारी करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इसके अलावा अन्य विभागों को भी जिनमें असंतोष जनक फीडबैक का प्रतिशत ज्यादा था,जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए शिकयतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करते हुए संतोषजनक फीडबैक में वृद्धि करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने समस्त अधिकारियों को अपने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगवाने को कहा। 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर वसूली एवं वसूली न होने की दशा में नीलामी करने की प्रक्रिया करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि ने मिट्टी कार्य में लगे डंपर गाड़ियों का अभियान चला कर जांच करने तथा सीज करने की कार्रवाई के निर्देश खनन अधिकारी को दिए,साथ ही सड़क के किनारे गिट्टी,बालू बिक्री हेतु रखे गए हैं उन्हें तत्काल खाली कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहित अन्य नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को दिए गए, उन्होंने कहा कि आए दिन दुर्घटना इनके कारण भी हो रही है।बैठक में अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह,नगर मजिस्ट्रेट,समस्त उप जिलाधिकारी,समस्त नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।