प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। दोनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। ट्रंप ने खुद पीएम मोदी से बातचीत के बारे में बताया है।फिर से राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद ट्रंप की मोदी के साथ यह पहली बातचीत थी।
फरवरी में अमेरिका का दौरा करेंगे मोदी
ट्रंप ने बताया कि मोदी फरवरी में अमेरिका का दौरा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत अवैध अप्रवासियों को वापस लेने के मामले में सही कदम उठाएगा और उन्होंने मोदी के साथ अप्रवासन पर चर्चा की।
इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाने, वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। ट्रंप ने 20 जनवरी, 2025 को ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है।
पीएम मोदी बोले- दोस्त से बात कर खुशी हुई
मोदी ने एक्स पर लिखा,
अपने प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप से बात करके अत्यंत खुशी हुई। उनकी ऐतिहासिक विजय और दोबारा राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई दी। हम एक-दूसरे को लाभ पहुंचाने वाली और भरोसेमंद साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों की भलाई, वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे।
ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए थे पीएम
ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस समारोह में मोदी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में शिरकत की।
इन मुद्दों पर हुई दोनों में बात
इस बीच, पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोदी और ट्रंप ने प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही वैश्विक मुद्दों मसलन पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति को लेकर भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने जल्द मिलने पर भी सहमति जताई।वैसे ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर अब तक मिले-जुले संकेत दिए हैं।
18 हजार भारतीय भेजे जा सकते हैं वापस
विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहली मुलाकात जयशंकर से की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी आयामों पर चर्चा हुई। अमेरिकी पक्ष ने अवैध रूप से रह रहे 18 हजार भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा उठाया है।
इसके अलावा, ट्रंप ने उन देशों के आयात पर अधिक शुल्क लगाने का भी एलान किया है जो अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाते हैं। हालांकि, भारत को अभी तक इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।