वाराणसी। डाकघरों को अब डीओपी नेटवर्क के माध्यम से ई-स्टाम्पों की बिक्री के लिए अधिकृत संग्रह केंद्र (एसीसी) के रूप में चिन्हित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में ये सेवाएं लखनऊ जीपीओ में शुरू की जाएंगी। विधान सभा, लखनऊ में डाक विभाग और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प, कोर्ट फीस और पंजीकरण, उत्तर प्रदेश सरकार रवींद्र जयसवाल और ब० सेल्वाकुमार, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश पोस्टल परिमंडल की उपस्थिति में इस आशय के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डाक विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से सुशील कुमार तिवारी, चीफ पोस्टमास्टर लखनऊ जीपीओ और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से मनुराज राय ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह सेवा 01 जनवरी से प्रदेश के 11 चिन्हित डाकघरों जीपीओ लखनऊ, सेक्टर 34 गौतम बुद्ध नगर ग़ाज़ियाबाद प्रधान डाकघर, कानपुर प्रधान डाकघर, कलेक्टोरेट उप डाक घर आगरा, प्रयागराज कचेहरी प्रधान डाकघर, वाराणसी कचेहरी उप डाकघर, गोरखपुर कचेहरी उप डाकघर, मेरठ कचेहरी मुख्य डाक घर, सहारनपुर प्रधान डाक घर, बिजनोर प्रधान डाकघर में e-Stamp की सेवा शुरू की जायेगी।विवेक कुमार दक्ष ने बताया कि ई-गवर्नेस और डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दुनिया का अग्रणी डाक नेटवर्क के तौर पर ई-स्टांप शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक अभूतपूर्व साझेदारी की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है। यह पहल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और पारदर्शी और त्वरित लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण के का परिचायक है। यह अनुबंध ई-स्टांप को नागरिकों की आसान पहुंच में लायेगा इस अवसर पर विवेक कुमार दक्ष, पोस्टमास्टर जनरल, मुख्यालय परिक्षेत्र, डॉ रूपेश कुमार, आईजी (स्टाम्प और पंजीकरण) उत्तर प्रदेश, और आनंद कुमार सिंह, निदेशक डाक सेवाएँ (मुख्यालय) क्षेत्र, लखनऊ सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।