देवल संवाददाता, बलिया में जिला स्तरीय खाद्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले बड़े व्यापारियों के नाम चौराहों पर होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्याय निर्णायक अधिकारी (एओ कोर्ट) या न्यायिक न्यायालय से सजा अथवा अर्थदंड पाए गए मिलावटखोरों का विवरण समाचार पत्रों व मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित किया जाए।
बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा 01 अप्रैल से 30 दिसंबर 2025 तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवधि में विभाग ने 306 छापेमारी कर 343 खाद्य नमूने संग्रहित किए। कुल 358 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुईं।
इन जांच रिपोर्टों में 162 नमूने अधोमानक (सबस्टैंडर्ड), 39 नमूने असुरक्षित तथा 21 नमूने मिथ्याछाप (मिसब्रांडेड) पाए गए। फेल पाए गए नमूनों के संबंध में 156 वाद न्याय निर्णायक अधिकारी (एओ कोर्ट) में और 43 वाद न्यायिक न्यायालय में दायर किए गए।
न्याय निर्णायक अधिकारी (एओ कोर्ट) ने 233 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 3 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों के नमूने विशेष रूप से निर्माण इकाइयों एवं बड़ी फर्मों यानी खाद्य पदार्थों के उद्गम स्थलों से ही संग्रहित किए जाएं।
जिलाधिकारी ने न्यायिक न्यायालय से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु मॉनिटरिंग सेल की बैठक में इस विषय को रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, जनपद में खोवा निर्माण इकाइयों की पहचान कर खोवा की गुणवत्ता जांच कराने के भी निर्देश दिए गए।
स्ट्रीट फूड हब के निर्माण के लिए स्थल निर्धारण हेतु जिलाधिकारी ने ईओ, नगर पालिका बलिया से वार्ता कर पत्रावली प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने सड़क किनारे बिना लाइसेंस/पंजीकरण खुले में मीट व मछली बिक्री का मुद्दा उठाया और चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई का सुझाव दिया।
सभी संबंधित विभागों जैसे आबकारी विभाग, खाद्य रसद विभाग, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से समन्वय बनाकर लाइसेंस एवं पंजीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। एनजीओ प्रतिनिधि प्रदीप शुक्ला ने भी निर्णित वादों में लगाए गए अर्थदंड का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का सुझाव दिया।
बैठक में एएसपी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए, जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त उद्योग विभाग, जिला पंचायत अधिकारी, राज्यकर उपायुक्त, मंडी सचिव, मत्स्य विभाग के अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।