देवल संवाददाता, मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली तथा सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकर में संपन्न हुई। कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नवंबर माह में व्यापार कर में 53.02%, स्टांप रजिस्ट्रेशन में 120.97%, परिवहन कर में 106.79%, आबकारी में 85.69%, विद्युत देय में 51.29%, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में 108%,वन में 40%, भू राजस्व में 30.33 प्रतिशत की उपलब्धि पाई गई। जिलाधिकारी ने उन विभागों को जिनकी नवम्बर माह की उपलब्धि बेहद ही कम है,उन्हें निर्देशित किया कि इस माह अपनी उपलब्धि में वृद्धि करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान एम ओ यू मॉनिटरिंग में बी ग्रेड,आबकारी विभाग के उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य में सी ग्रेड, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में डी ग्रेड,धान खरीद योजना में डी ग्रेड,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 कुर्रा बटवारा में सी,धारा 34 नामांतरण में डी, धारा 24 पैमाइश में डी ग्रेड,वसूली प्रमाण पत्र में बी ग्रेड,स्वामित्व डैशबोर्ड में सी ग्रेड,जनसुनवाई में डी तथा सरकारी गैर कर राजस्व समेकित में डी ग्रेड पाई गई।जिलाधिकारी ने धान खरीद में डी ग्रेड पाए जाने पर डिप्टी एआरएमओ को धान क्रय में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में डी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने समस्त उप जिला अधिकारियों को सारी औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूर्ण करते हुए इस योजना से किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।इसी प्रकार राजस्व संहिता के विभिन्न धाराओं में भी बेहतर प्रदर्शन न होने पर उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को इस माह विशेष प्रयास कर वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। आवश्यक होने पर उन्होंने ग्राम स्तर पर टीम का गठन कर लेखपाल के माध्यम से शीघ्र ही जांच रिपोर्ट मंगवाकर वादों का निस्तारण करने को कहा। इसी प्रकार आय,जाति,निवास प्रमाण पत्रों को भी समय सीमा के अंतर्गत ही जारी रखने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए संचालित राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने हेतु उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को समस्त तहसीलों से समन्वय स्थापित कर जारी आरसी का निपटारा यथा शीघ्र करने को कहा। बैठक के दौरान जिला गन्ना अधिकारी के अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।एमओयू मॉनिटरिंग में बी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को उद्यमशील व्यक्तियों को सारी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराते हुए उनके समस्याओं का निस्तारण करने को कहा जिससे जनपद में निवेश की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके। आइजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में डी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं जिला आयुष आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए,क्योंकि इन अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों में असंतोष जनक फीडबैक शत प्रतिशत के साथ ही गत माह में के पी आई का औसत भी 100% था। इसके अलावा अन्य विभागों को भी जिनमें असंतोष जनक फीडबैक का प्रतिशत ज्यादा था,जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए शिकयतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करते हुए संतोषजनक फीडबैक मैं वृद्धि करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने समस्त अधिकारियों को अपने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगवाने को कहा। साथ ही पी ओ नेडा को कलेक्ट्रेट एवं तहसील परिसर में कैंप लगाकर कार्य कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश मिश्रा, समस्त उप जिलाधिकारी,समस्त नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।