देवल संवाददाता, आजमगढ़। अपने नौ सूत्री मांगों को लेकर दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ की लामबन्दी शुक्रवार को भी जारी रही। अधिवक्ताओं ने हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो सहित जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। प्रदर्शन करते हुए दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अधिवक्ताओं ने पूरी ताकत झोंक अपना समर्थन दिया। इसके बाद दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अरविन्द कुमार पाठक एडवोकेट व मंत्री रणधीर सिंह ने सभागार में संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया। प्रेसवार्ता में अध्यक्ष अरविन्द कुमार पाठक ने कहा कि बीते 16 दिसम्बर 2025 को साधारण सभा के प्रस्ताव के क्रम में जिलाधिकारी आजमगए़ एवं अन्य राजस्व अधिकारी को इस आशय से सूचित किया गया था कि जिलाधिकारी आजमगढ़ के मौखिक आदेश के क्रम में न्यायालय के रीडर/पेशकार द्वारा कालबाधित वाद-पत्र, अपील व तजवीजसानी आदि को दाखिल करने से मना कर दिया गया है, जो पूर्णतया विधि विपरीत है। अध्यक्ष श्री पाठक ने बताया कि भारतीय परिसीमा अधिनियम एक केन्द्रीय कानून है, जो विशेष परिस्थितियों में कालबाधित वाद-पत्रों, अपीलों, निगरानी व तजवीजसानी को प्रस्तुत करने का विधिक अधिकारी प्रदान करता है। जिला प्रशासन के उदासीन रवैये से बाध्य होकर 20 दिसम्बर, 2025 से लगातार आन्दोलित होकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। विधि के विपरीत कार्यवाही/आदेश निर्गत करने का अधिक्षेत्र जिलाधिकारी को कत्तई प्राप्त नही है। बार व बेंच के बीच में यह गतिरोध जिलाधिकारी के अविधिक व अविवेकपूर्ण आदेश के कारण उत्पन्न हुआ है। मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी आजमगढ़ तहसील की न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो भी आश्वासन दिये है, वह हवा-हवाई साबित हुए है। पिछले 18 नवम्बर 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में न्यायिक कार्य सम्पादन में उत्पन्न हो रहे न्यायिक गतिरोध व न्यायालय में अनियमितता के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा व विचार किया गया है, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेकर इस अनियमितता के निराकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हास्यास्पद है कि नौ सूत्रीय समस्यसाओं एवं जिला प्रशासन के आश्वासन के बावजूद जिलाधिकारी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नही की गई, बल्कि वाद-पत्रों को ग्रहण करने से मना कर जिलाधिकारी ने स्वयं एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को प्रदर्शन करने को बाध्य कर दिया। उन्होने अगर शीघ्र ही हमारी समस्याओं का निराकरण नही किया तो हम अपने आन्दोलन को व्यापक रूप देने को बाध्य होगें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। साथ ही पूरे प्रकरण की शिकायत उत्तर प्रदेश शासन से करके राजस्व न्यायिक व्यवस्था में सुधार कराने का कार्य किया जायेगा। प्रेसवार्ता में समस्त पदाधिकारी व बार के सदस्यगण मौजूद रहे।