देवल संवाददाता, आजमगढ़ । मंडलायुक्त विवेक की अध्यक्षता में बुधवार को मंडलीय सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों की अक्टूबर 2025 तक की प्रगति एवं रैंकिंग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, पेंडेंसी, निस्तारण और फील्ड स्तर पर निगरानी को लेकर कड़े निर्देश दिए गए।
छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में मंडलायुक्त ने सभी विद्यालय निरीक्षकों को प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर अधिक से अधिक आवेदनों को अग्रसारित करने का आदेश दिया। बड़े विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराने, सभी प्रधानाचार्यों का डीएससी तैयार कराने तथा प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक को नोडल अधिकारी नामित कर प्रतिदिन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर फोन के माध्यम से भी समीक्षा करने का आदेश दिया गया।
पारिवारिक पेंशन योजना में अधिक लंबित प्रकरण और अधूरी तैयारी के साथ बैठक में आने पर आयुक्त ने उप श्रमायुक्त से स्पष्टीकरण लेने, वेतन रोकने और विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। तीनों जिलों में प्राथमिकता से कैंप लगाकर समाज कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में आवेदनों का निस्तारण कराने का आदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री आवास योजना में तीनों जिलों को रैंकिंग सुधारने, अपात्र आवासों को राज्य स्तर से डिलीट कराने और लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराने को कहा गया। जल जीवन मिशन, मध्यान्ह भोजन, विद्यार्थियों की उपस्थिति और ऑपरेशन कायाकल्प में तेजी लाने तथा बाउंड्रीवाल निर्माण को तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया गया। जमीन विवाद वाले विद्यालयों की सूची जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा गया।
विद्युत विभाग को खराब ट्रांसफार्मर और जर्जर तारों की बदलने वाली जगहों का सर्वे करने, जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेने और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। गलत बिजली बिल की शिकायतों का तुरंत निस्तारण तथा दैनिक आपूर्ति आंकड़े पोर्टल पर फीड करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लंबित प्रकरणों को शून्य करने, फसल बीमा सर्वे व भुगतान तत्काल कराने और यूरिया/डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग को 102/108 एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम कम करने, टेली रेडियोलॉजी, डायलिसिस और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में सुधार करने के निर्देश दिए गए। दिव्यांग उपकरण व पेंशन प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
पशुपालन विभाग को निराश्रित गोवंश संरक्षण, टीकाकरण, अलाव एवं बोरे के कपड़े की व्यवस्था, सभी गौशालाओं में सीसीटीवी सक्रिय रखने और गोवंश सुपुर्दगी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
शादी अनुदान में शून्य पेंडेंसी, निराश्रित महिला पेंशन में आधार सीडिंग और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में विद्युत विभाग और बैंक के बीच समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों से आवेदन लेने का निर्देश दिया गया।
अंत में मंडलायुक्त ने कहा कि जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सभी अधिकारियों की शीर्ष जिम्मेदारी है।