कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।अंबेडकर नगर जिले के नगर पंचायत राजेसुल्तानपुर के निवासी ज्ञानेंद्र सिंह बंटी की मेहनत लाई रंग। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम जारी, 15 नवंबर से लिए जाएंगे आवेदन। बता दे कि यह पूरा संघर्ष पिछले 4 साल से चल रहा था। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र सिंह बंटी लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन और ज्ञापन दे रहे थे। हाल ही में प्रयागराज दौरे पर आए अपर मुख्य सचिव (बेसिक माध्यमिक) से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी। जिस पर उन्होंने भरोसा दिलाया था कि आदेश शीघ्र जारी होगा और बुधवार को वह वादा पूरा हो गया। भर्ती प्रक्रिया की घोषणा होने के बाद अभ्यर्थियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। 4 वर्षों से रुकी हुई यह प्रक्रिया अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू होने जा रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जिससे चार साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जारी आदेश के अनुसार प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम से सफल अभ्यर्थी रिक्त पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र, दिशा-निर्देश, समय-सारिणी एवं अन्य सभी विवरण 3 नवम्बर से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
इस भर्ती के तहत कुल 1894 पद भरे जाने हैं, जिनमें से 1504 पद सहायक अध्यापकों के लिए और 390 पद प्रधानाध्यापकों के लिए हैं। इन पदों के लिए करीब 43 हजार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी।
परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था, लेकिन अंकों में त्रुटियों और विसंगतियों के कारण कई अभ्यर्थी उच्च न्यायालय चले गए थे। उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने शिकायतों की जांच के लिए 12 अप्रैल 2022 को एक समिति गठित की। प्राप्त 571 शिकायतों में से 132 सही पाई गईं। इसके बाद छह सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसमें सहायक अध्यापक परीक्षा में शामिल 42066 और प्रधानाध्यापक परीक्षा में शामिल 14931 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। इस भर्ती की एक विशेषता यह होगी कि इसमें स्कूल स्तर पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। एक जनवरी 2020 के शासनादेश में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था। विधिक सलाह लेने के बाद विभाग ने निर्णय लिया है कि जिस तरह राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी भर्ती में आरक्षण लागू है, उसी तरह सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भी इसे लागू किया जाएगा।