देवल संवाददाता, मऊ। आयुष्मान योजना के तहत भले ही तमाम लोगों को लाभ मिला हो लेकिन आयुष्मान को बेहतर ढंग से संचालित करने में लगी जिला क्रियान्वयन इकाई के सदस्यों का मानदेय 7 वर्षों के बाद भी नहीं बढ़ पाया है। बुधवार को सदस्यों ने जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर मानदेय वृद्धि की मांग की है।आयुष्मान के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ पीएन दुबे,आशीष कुमार श्रीवास्तव जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक और सुजीत सिंह जिला ग्रीवांस मैनेजर ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाअधिकारी प्रवीण मिश्रा तथा सीएमओ डॉ राहुल सिंह को दिया।उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जानकारी दिया कि वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद जिले में जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आयुष्मान योजना के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए तीन सदस्य टीम गठित की गई। जितने मानदेय में टीम के सदस्यों की भर्ती 2018 में हुई थी। इस मानदेय पर अभी तक टीम काम कर रही है। महंगाई दर बढ़ाने के बाद भी गत साथ वर्षों में मानदेय में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं होने से टीम के सदस्य काफी निराश हैं। टीम द्वारा जिले स्तर पर सीएमओ को और प्रांतीय स्तर पर स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ को आयुष्मान भारत कार्मिक संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि इन 7 वर्षों में योजना में बहुत कुछ बदला है। योजना के पात्र लाभार्थियों के समूह बदले हैं। इसके बाद जिला क्रियान्वयन इकाई आयुष्मान भारत के (डीआईयू) के कर्मियों का मानदेय नहीं बढ़ा है। आज प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों के हित में अच्छे निर्णय ले रही है ऐसे में इन कर्मियों पर भी ध्यान दिया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए।