निर्धारित किया जाएगा अधिकारियों, कर्मचारियों का उत्तरदायित्व

आमिर, देवल ब्यूरो,जौनपुर। डीएम डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में उप संचालक चकबंदी मुख्यालय लखनऊ आलोक कुमार, चकबंदी अधिकारी उल्फान अली एवं संजय सिंह कनौजिया के द्वारा चकबंदी कार्यों एवं 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। बैठक में जनपद में सर्वे, कब्जा परिवर्तन एवं तरमीम स्तर पर लंबित कार्यों की समीक्षा करते करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो गांव सर्वे, तरमीम स्तर पर लंबित है, उनमें कठोर परिश्रम करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय से कार्य पूर्ण करें, यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं होता है तो सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। साथ ही समस्त न्यायालय लिपिक को भी निर्देशित किया गया कि समस्त वाद सीसीसीएमएस प्रणाली के अंतर्गत ऑनलाइन करके काज लिस्ट के अनुसार वादों की सुनवाई करवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि उच्च न्यायालय से आच्छादित वादो एवं 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे शासन की मंशानुसार कार्य पूर्ण किया जा सके। डीएम द्वारा लेखपालों को निर्देशित किया कि चकबंदी कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो अवगत कराये जिसका त्वरित गति से निस्तारण किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी, डीडीसी अजय अम्बष्ट, एसओसी अशोक कुमार, पवन कुमार सिंधु एवं समस्त चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदीकर्ता और चकबंदी लेखपाल उपस्थित रहे।