सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में शहरी मामलों के मंत्रालय ने जवाब दिया और योजना के लिए आवंटित 60 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग 31 मार्च तक किया जा चुका है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल तक इसके तहत 84.51 लाख से अधिक कर्ज बांटे गए जिनमें से अब तक 30.11 लाख से अधिक ऋण चुकाए जा चुके हैं।पीएम स्वनिधि योजना के लिए आवंटित 60 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग 31 मार्च तक किया जा चुका है। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह जानकारी दी।इस योजना को जून, 2020 में लाॉन्च किया गया था और 23 अप्रैल तक इसके तहत 84.51 लाख से अधिक कर्ज बांटे गए, जिनमें से अब तक 30.11 लाख से अधिक ऋण चुकाए जा चुके हैं। आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि इस योजना के तहत फल और सब्जी विक्रेताओं को सबसे अधिक कर्ज दिया गया।आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2027-28 तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2,096.49 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। कुल परिव्यय में से 31 मार्च तक 1262.60 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।दरअसल, इस योजना का उद्देश्य बिना किसी गारंटी के उन स्ट्रीट वेंडरों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना था, जो कोरोना महामारी से प्रभावित हुए थे। योजना के तहत पहले साल 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाती है और जब यह ऋण वापस आ जाता है तो अगले साल सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर 20 हजार रुपये और 50 हजार रुपये का कर्ज दिया जाता है।