देवल संवाददाता, बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विभिन्न विभागों से जुड़े 25 महत्वपूर्ण एजेंडों की समीक्षा की। इस दौरान भूमि आवंटन और आवास योजना में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों (SDM) का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने आवासीय पट्टा वितरण में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर सभी एसडीएम को फटकार लगाई और उनका वेतन रोकने के आदेश दिए। इसी तरह, रसड़ा, सिकंदरपुर और बैरिया तहसीलों में कृषि पट्टों का आवंटन न होने पर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए।
मत्स्य पालन के लिए पट्टा आवंटन में बांसडीह, बलिया और बैरिया तहसीलों की खराब प्रगति पर संबंधित तहसीलदारों का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए।
स्वामित्व योजना के तहत 1286 गांवों में सर्वे कार्य शेष होने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को अभियान चलाकर लक्ष्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, धारा 24, 33, 34, 67 एवं 116 से संबंधित लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने और 90 दिन से अधिक पुराने मामलों को मिशन मोड में निपटाने के निर्देश दिए।
आगामी बाढ़ की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने रेड जोन के गांवों की पहचान कर नावों की व्यवस्था, मेडिकल कैंपों के लिए स्थान चिन्हित करने और बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए।
भोजन, नाव और पशुओं के लिए भूसे की आपूर्ति हेतु अग्रिम टेंडर प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कंट्रोल रूम स्थापित करने, एनडीआरएफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने और जिले के 183 संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों की सूची तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सभी तहसीलों में 16 प्रकरण लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित गांवों के लेखपाल एवं कानूनगो के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अंश निर्धारण की समीक्षा में बलिया सदर (71%), बांसडीह (76%) और बैरिया (70%) की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, जिस पर संबंधित अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
चकबंदी विभाग में 4969 मुकदमे लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सीआरओ गुलशन और समस्त एसडीएम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।