देवल संवाददाता, मऊ। मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनपद की रैंकिंग में सुधार हेतु पूरी गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग की खराब प्रगति से जनपद की समग्र रैंकिंग प्रभावित होती है,इसलिए योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ सभी पात्र वर्गों तक समान रूप से पहुंचे तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक ही व्यक्ति को बार-बार योजना का लाभ न मिले। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत को बिना कारण विद्युत कटौती न करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जानबूझकर विद्युत आपूर्ति बाधित किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की समीक्षा में मुख्य विकास अधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि सभी पात्र किसानों को शत-प्रतिशत योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्माणाधीन भवनों के कार्यों में तेजी लाने के लिए कार्यदायी संस्थाओं एवं अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) को आवश्यक निर्देश दिए।फैमिली आईडी की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की फैमिली आईडी बनना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को अभियान चलाकर शेष परिवारों की फैमिली आईडी शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए।ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रेरणा एप पर विद्यालय निरीक्षण का डाटा अनिवार्य रूप से समय से अपलोड किया जाए। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर डी श्रेणी में शामिल विभागों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग ए श्रेणी में आने के लिए नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा डैशबोर्ड की सतत मॉनिटरिंग की जाती है और इसी के आधार पर जनपद की रैंकिंग निर्धारित होती है। किसी भी स्थिति में जनपद की रैंकिंग खराब होना स्वीकार्य नहीं होगा।बैठक में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण सुभाष चंद्र सरोज,मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पंकज कुमार,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय, डीसी मनरेगा राजीव कुमार,जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सुशील कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।