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देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र। जनपद में कर्मचारियों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया। इस दौरान डीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी कंपनियों में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके सभी कर्मचारियों का पंजीकरण नियोक्ता द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए। कहा कि यह योजना श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों का भी शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जनपद में ऐसी सभी कंपनियों की सूची तैयार की जाए, जहां 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। ऐसी कंपनियों को तत्काल नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना में पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन के आधार पर भविष्य निधि, पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई लाभ प्राप्त होते हैं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, उप श्रमायुक्त मिर्जापुर क्षेत्र अचला पांडेय, सहायक श्रमायुक्त पिपरी विजय कुमार, ईपीएफओ नोडल अधिकारी मनोरंजन कुमार सिंह, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।