कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिली सरकारी सहायता लेकर भी 307 लाभार्थियों ने अपने पक्के मकान अधूरे छोड़ दिए। बार-बार नोटिस, चेतावनी और अनुरोध के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (वर्ष 2016-17 से 2024-25) के अंतर्गत 291 लाभार्थियों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण (वर्ष 2019-20 से 2024-25) के तहत 16 लाभार्थियों पर आरसी।
कुल 307 मामलों में 2 करोड़ 81 लाख 70 हजार रुपये (रु. 2,81,70,000) की धनराशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू।