देवल संवाददाता, मऊ। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण रामबाबू त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक कुल 14506 तथा आवास प्लस के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक कुल 23770 आवास के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार योजना आरंभ से अब तक कुल 38276 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। नए पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने चयन हेतु पात्रता के मानक के संबंध में बताया कि ऐसे परिवार जो आवास विहीन हैं अथवा उनके पास कच्ची दीवार पर कच्ची छत, घास-फूस की झोपड़ी,एक कमरा तथा 02 कमरा कच्चा है,को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही चयनित के 10 पैरामीटर के संबंध में उन्होंने बताया कि नवीन गाइडलाइन के अनुसार अब पात्रता के मानक निम्न प्रकार है जिसमें मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनीकृत तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण,50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक,ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो,सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार,वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो,आयकर देने वाला परिवार,व्यवसाय कर देने वाले परिवार,वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो तथा वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो ऐसे परिवार इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत जनपद की 645 ग्राम पंचायतों में कुल 60934 परिवारों का सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु किया गया है। परियोजना निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक कुल स्वीकृत आवास 38276 में से 38111 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कन्वर्जेंस के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय,विद्युत कनेक्शन,एलपीजी कनेक्शन,पेय जल की सुविधा तथा प्रत्येक परिवार को स्वच्छ सहायता समूह से जोड़ा जाना है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिन आवास में अभी तक विद्युत कनेक्शन,एलपीजी कनेक्शन, पेयजल और स्वच्छ सहायता समूह की सीडिंग अभी अपूर्ण है उनको एक सप्ताह के अंदर पोर्टल पर सीडिंग का कार्य समस्त खंड विकास अधिकारी पूर्ण करा लें।बैठक के दौरान जिला अर्थ संख्या अधिकारी सुशील कुमार,वरिष्ठ कोषाधिकारी संजय गुप्ता,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय,जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह सहित समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।