देवल संवाददाता, गाजीपुर! जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार गाजीपुर में आयोजित की गई। समिति के संयोजक जिला पूर्ति अधिकारी, गाजीपुर द्वारा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी एवं बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष वर्तमान में प्रचलित योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों मंे 6221 यूनिटों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 34353 यूनिटों का स्थान वर्तमान में रिक्त चल रहा है। बैठक में अवगत कराया गया गया कि जीरो पावर्टी योजना के अन्तर्गत जूता-मोजा आदि की सब्सिडी पा रहे लाभार्थियों में से राशन कार्ड से वंचित लाभार्थियों एवं राशन कार्ड बनने से अवशेष कुष्ठ रोगियों को राशन कार्ड जारी किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। विगत 03 माहों में न्यूनतम् वितरण करने वाले ब्लाकों की समीक्षा में पाया गया कि ब्लाक-भदौरा, रेवतीपुर एवं जमानियॉं वर्तमान में सबसे कम वितरण है। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक से न्यूनतम् वितरण के बारे में पूछताछ की गई। जिलाधिकारी द्वारा समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि नियमानुसार कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण करायें। यदि कहीं पर राशन न मिलने की शिकायत आये, तो सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाय। प्रतिशत की दृष्टि से समस्त लाभार्थियों की ई-केवाईसी में जनपद प्रदेश में 31 वें स्थान पर है एवं स्टेट एवरेज से ऊपर है। लेकिन वर्तमान में 238913 यूनिटों का ई-केवाईसी अवशेष है। 06 ब्लाकों में ई-केवाईसी का औसत काफी कम पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करें कि, वे लोग उचित दर दुकानों पर जाकर उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से अवशेष राशन कार्डा/ सदस्यों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करायें। यह भी निर्देशित किया गया कि माह मई, 2025 से अगस्त, 2025 के मध्य जारी नये कार्डा/यूनिटों का प्राथमिकता के आधार पर ई-केवाईसी कराई जाय। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ई-केवाईसी से अवशेष यूनिटों का तत्काल ई-केवाईसी कराया जाय एवं मृतक/ शादी-शुदा/ विस्थापित यूनिटों को जांचोपरान्त विलोपित कर उनके स्थान पर पात्र परिवारों के राशन कार्ड जारी किया जाय। वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के सापेक्ष मनरेगा से निर्मित होने वाले अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की समीक्षा में, ऐसी ग्राम पंचायतों जहां अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, उनपर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त जिलाधिकारी द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण करायें।अवगत कराया गया कि वर्तमान में 11 उचित दर दुकानों का स्थान रिक्त चल रहा है, जिसमें से 03 दुकानों की नियुक्ति पर मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पारित है। शेष 08 स्थानों पर दुकानों की नियुक्ति की कार्यवाही की जानी है। समीक्षा में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि काफी लम्बे समय से दुकानों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव न होने के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, जखनियॉं एवं खण्ड विकास अधिकारी, जमानियॉं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बद्ध समस्त उचित दर दुकानों की जांच करा ली जाय।जिलाधिकारी द्वारा समस्त उचित दर विक्रेताओं को नियमानुसार निर्धारित मात्रा पर कार्डधारकों में खाद्यान्न वितरण करने तथा उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में निःशुल्क वितरित किये जा रहे खाद्यान्न व अन्त्योदय कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा व मूल्य पर चीनी के वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश समस्त उपजिलाधिकारियों एवं आपूर्ति स्टाफ को दिये गये।उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) दिनेश कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह, जिला सूचना अधिकारी राकेश कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पाण्डेय, एवं समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/ पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।