कृष्ण, देवल ब्यूरो, अंबेडकर नगर ।आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितम्बर 2025 और राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान की सफलता के लिए 22 अगस्त को जनपद न्यायालय परिसर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीता कौशिक ने की।बैठक में न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित वादों को नियत कर निस्तारित किया जाए और पक्षकारों को नोटिस भेजकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही, मध्यस्थता अभियान (1 जुलाई से 30 सितम्बर 2025) के तहत अधिक से अधिक मामलों को सुलह-समझौता केन्द्र में भेजा जाए।बैठक में अपर जिला जज प्रथम जया पाठक, विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मोहन कुमार, अपर जिला जज त्वरित प्रथम परविन्द कुमार, अपर जिला जज/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव समेत अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल रहे।अपर जिला जज/सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउन्स, वाणिज्यिक व सेवा विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।इसी क्रम में 22 अगस्त को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित हुआ। इसमें नशा उन्मूलन, बंदियों के अधिकार और निःशुल्क विधिक सेवाओं पर जानकारी दी गई। शिविर में जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्र, जेलर आलोक सिंह, डिप्टी जेलर तेजवीर सिंह, शीतल जायसवाल, कारागार कर्मचारी, पीएलवी और बंदियों ने प्रतिभाग किया।शिविर के बाद अपर जिला जज/सचिव ने जिला कारागार का निरीक्षण किया और जेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए।