देवल संवाददाता,आजमगढ़। समाजवादी पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर जातीय और सांप्रदायिक भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए।
इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राम राज्य की बात करते हुए संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जाति और धर्म के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है।
पिछड़े, दलित और मुस्लिम विधायकों को साजिश के तहत गैंगस्टर एक्ट में फंसाया जा रहा है और उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। पूर्व सांसद रमाकांत यादव को भी उनकी जाति के कारण फर्जी मुकदमों में फंसाया गया और जेल भेजा गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है(दैनिक देवल)।
सरकार के आरोप हैं निराधार: दुर्गा प्रसाद
सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्ला खान, इरफान सोलंकी, जाहिद वेग भदोही और अब्बास अंसारी को धार्मिक आधार पर परेशान किया जा रहा है। वहीं, सांसद रामजीलाल सुमन ने आरोप लगाया कि उन्हें केवल चमार जाति का होने के कारण ठाकुर समुदाय के लोगों ने अपमानित किया, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पूर्व मंत्री और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्वांचल के कुख्यात माफिया बृजेश सिंह और विनीत सिंह को सरकार सुरक्षा उपलब्ध करा रही है, जबकि उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। विधायक नफीस अहमद ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को झूठे मुकदमों में फंसाकर डराया जा रहा है, जबकि उन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सांप्रदायिक उन्माद फैला रही भाजपा: अखिलेश
विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर सामाजिक और धार्मिक समरसता को खत्म करना चाहती है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर भाजपा के लोगों से मिलकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया(दैनिक देवल)। विधायक कमलाकांत राजभर ने सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजभर समाज पर फर्जी मुकदमों के जरिये हो रहे उत्पीड़न को उजागर किया(दैनिक देवल)।
विधायक बेचई सरोज ने कहा कि भाजपा सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश कर रही है। दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन एकतरफा कार्रवाई जारी रखता है, तो पार्टी सड़क से सदन तक विरोध करने को बाध्य होगी।