देवल संवाददाता,मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित कर करेत्तर, राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष माह मई में व्यापार कर 60.53%,स्टांप रजिस्ट्रेशन में 108.55 %,परिवहन कर में 101.35%, आबकारी में 99.87%, खनन में 61.04%, विद्युत विभाग 51.30 %,बैंक देय में 137.45% चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 114%, स्थानीय निकाय में 90.08 प्रतिशत वसूली पाई गई। अन्य विभागों सहित सभी विभागों का वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पूरे जनपद का कुल 80.72 प्रतिशत गत वर्ष उपलब्धि रही।जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को जिनसे राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, वित्तीय वर्ष 2025- 26 में बेहतर कार्य कर लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को अवैध खनन को रोकने हेतु आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धारा 116 मे 5 वर्ष से ऊपर लंबित समस्त प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। धारा 34 में भी उन्होंने समस्त नायब तहसीलदारों को तत्काल वादों का निस्तारण करने को कहा। इसके अलावा धारा 80 के अंतर्गत समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए की जो भी मुकदमे लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित करें।स्टांप रजिस्ट्रेशन में भी इस वर्ष प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत हासिल करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी ने स्टांप चोरी को रोकने हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों को संबंधित तहसीलों में पांच बड़ी रजिस्ट्री वाले प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सब रजिस्ट्रार एवं उप जिलाधिकारी को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा,जिससे निर्धारित लक्ष्य हासिल हो सके।उन्होंने कहा कि एंटी भू माफिया से संबंधित प्रकरणों को 30 दिन के भीतर ही निश्चित रूप से निस्तारित करने की कार्रवाई समस्त उप जिला अधिकारी करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व के मामलों को निस्तारण किए जाने हेतु सिर्फ लेखपालों तक ही न छोड़ें तहसीलदार एवं स्वयं की जिम्मेदारी के साथ मामलों का निस्तारण करें।10 बड़े बकायेदारों से वसूली की समीक्षा के दौरान उन्होंने इसकी नियमित समीक्षा कर कुर्क की कार्रवाई कर वसूली के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने स्टांप वादों के निस्तारण में भी तेजी लाने के निर्देश सहायक आयुक्त स्टांप को दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को उनके कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने को कहा। राजस्व परिषद द्वारा उठाई गई ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को आपत्तियां का गहन अध्ययन करने तथा उनके निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा के दौरान 146 स्वीकृत आवेदनों में से 79 का भुगतान किया जा चुका है शेष भुगतान करने हेतु बजट की मांग की गई है बजट का आवंटन होते हैं अवशेष आवेदनों का भी भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आने वाले आवेदनों का समय सीमा के अंदर ही निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। कृषि, आवास एवं मत्स्य पालन हेतु पट्टा आवंटन की समीक्षा के दौरान उन्होंने पिछले वर्ष निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के भी निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों को दिए। भू माफियाओं तथा अतिक्रमण कर्ताओं के विरुद्ध शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों का आईजीआरएस डिफाल्टर होगा उनका वेतन माह जून का बाधित किया जाएगा।इस दौरान अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह,समस्त उप जिलाधिकारी,समस्त तहसीलदार,जिला आबकारी अधिकारी,खान निरीक्षक,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका,सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।