आमिर, देवल ब्यूरो ।जौनपुर। किसानों को किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं की पारदर्शी तरीके से त्वरित लाभ प्रदान कर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए एग्री स्टैक योजना के तहत जनपद के किसानों का आधार की तर्ज पर किसान कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी डा0 दिनेश चंद्र द्वारा रोस्टर जारी कर 26 जनवरी तक जिले की समस्त राजस्व गांवो में शिविर लगाकर किसान रजिस्ट्री की जाएगी। जिले में कुल 7 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है जिन्हें नियमित रूप से योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। जनवरी के अंत तक 19वीं किस्त जारी होने तक सभी लाभार्थियों को फार्मर रजिस्ट्री कराकर किसान गोल्डेन कार्ड बनवा लेना है, क्योंकि अगली किस्त के लिए किसान कार्ड (फार्मर रजिस्ट्री) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 26 जनवरी तक किसान कार्ड न बनवाने वाले कृषकों की किस्त रुक सकती है। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चंद्र ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री में किसान का आधार नंबर, खेत का रखवा नंबर, खसरा नंबर, मोबाइल नंबर आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। पूरा विवरण दर्ज होने के बाद किसानों को एक यूनिक नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिए ही संबंधित किसान का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा। कार्ड से मिलने वाले नंबर के जरिए ही पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाएगा। किसान कार्ड (फार्मर रजिस्ट्री) के लिए जिले के हर राजस्व गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कृषि/पंचायत एवं राजस्व विभाग के दो कर्मचारी रहेंगे। शिविर में गांव के संबंधित किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटों में किसान का अंश, आधार नंबर, ई-केवाईसी विवरण आदि दर्ज करेंगे। किसी प्रकार के स्वामित्व स्थानांतरण (वरासत, बैनामा आदि) होने पर किसान रजिस्ट्री में बदलाव किया जा सकेगा। इससे किसान के हर गाटे में हर सत्र में बोई जाने वाली फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा। किसान कार्ड से फायदे बताते हुए जिलाधिकारी डाने बताया कि अभी तक किसान को किसी भी तरह का ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकार्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्री होने पर उसके नंबर को संबंधित एप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा। इससे किसान कल्याण की योजनाएं बनाने और उसके क्रियान्वयन में आसानी होगी। लाभार्थियों को सत्यापन कृषि उत्पाद के विपणन सहित अन्य वित्तीय मामलों में सहूलियत होगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षति पूर्ति देने के लिए किसानों का चयन करने में आसानी होगी। साथ ही राजस्व विवादों का भी निस्तारण होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि किसान कार्ड (फार्मर रजिस्ट्री) कराने के लिए किसान ’कैम्प’ के अलावा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मोबाइल एप ’फार्मर रजिस्ट्री यूपी’ एप से स्वयं घर बैठे कर सकते हैं अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र (सीएससी) से अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नम्बर एवं खतौनी ले जाकर निर्धारित शुल्क देकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराकर किसान कार्ड बनवा सकते हैं।