आमिर, देवल ब्यूरो ।जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व वादों के मामलों के समय से निस्तारण को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। वह खुद इसकी मॉनीटरिंग करते हैं। सीएम योगी हर माह जिलावार मामलों की समीक्षा भी करते रहते हैं। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त निर्णय भी लेते हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश भर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी देखी गई है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू द्वारा नवंबर माह की जारी रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में जौनपुर जिले ने मामलों के निस्तारण में बाजी मारी है, जबकि दूसरे स्थान पर गाजीपुर और तीसरे स्थान पर सुल्तानपुर है। टॉप टेन की बात करें तो लखीमपुर खीरी, हरदोई और कुशीनगर ने अपनी जगह बनाई है। वहीं, सीएम की सिटी गोरखपुर टॉप टेन में भी अपनी जगह नहीं बना पाई।
जौनपुर डीएम दिनेश चंद्र का कहना है कि सीएम की मंशा के अनुसार राजस्व मामलों को निस्तारित किया जा रहा है। जिलाधिकारी न्यायालय ने निर्धारित 30 मामलों के मानक के मुकाबले 121 मामलों का निस्तारण कर 403.33 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की। इसी प्रकार अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने 50 के मानक के मुकाबले 182 मामलों का निस्तारण कर 364 प्रतिशत का प्रदर्शन किया। वहीं, अपर जिलाधिकारी भू राजस्व न्यायालय ने निर्धारित 50 के मानक के सापेक्ष 121 मामलों और अतिरिक्त उपजिलाधिकारी द्वितीय न्यायालय ने 60 के मानक के सापेक्ष 143 मामलों को निस्तारण कर 238.33 प्रतिशत का प्रदर्शन किया। इसी के साथ जौनपुर के यह सभी न्यायालय मामले के निस्तारण में पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर है।