कृष्ण कुमार तिवारी ,ब्यूरो चीफ ,अंबेडकर नगर, दैनिक देवल |
जनपद में उद्यान विभाग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देगी। इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करने के लिए और उद्योग लगाने के लिए 35 लाख तक के उद्योग लगाने पर 35 फीसदी यानी अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान का लाभ चयनित लाभकों को मिलेगा। इस योजना का लाभ इस वर्ष 74 लोगों को मिल चुका है।जिला उद्यान अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत छोटे उद्योग को बढ़ावा देने क़े लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना चलायी जा रही है। योजना के तहत खाद्य पदार्थ से संबंधित उद्योग लगाने पर 35 फीसदी अधिकतम 10 लाख रूपये का अनुदान दिया जाता है।उन्होंने बताया की इस योजना का लाभ लेने के लिए इस वर्ष 234 लोगो ने आवेदन किया था, जिसमे 203 आवेदन जमा हुए। 90 आवेदको का लोन सेंसन हो गया। वही 87आवेदको का लोन प्रोसेस मे है। 74 लोगो को 35 फीसदी सब्सिडी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया की जिन लोगो को लोन दिया गया है, उनमे ट्रेक्टर रईस मिल, नमकीन बनाने, मिठाई बनाने, आयल मिल लगाने, बेकरी, आइसक्रीम जैसे उद्योग लगाने के लिए दिया गया।उन्होंने बताया की योजना का लाभ कोई संस्था या किसान कोई भी ले सकता हैं। जिन उद्योगो को लगाने पर अनुदान मिलेगा, उनमे आटा चक्की राइस मिल, ट्रैक्टर चलित राइस मिल, नमकीन बनाने, मिठाई बनाने, पनीर सहित खाद्य पदार्थ बनाने का उद्योग हो। उन्होंने बताया की ये बैंक लिंक सब्सिडी होगी। इसमें 60 से 90 फीसदी लोन लेना अनिवार्य हैं, तभी फाइल की अनुमति होगी। फाइल की अनुमति के बाद बैंक से लोन मिलेगा। लोन मिलने क़े बाद जब उद्योग लग जायेगा, उसके बाद सब्सिडी आवेदक के खाते मे जायेगा।