देवल संवाददाता, मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि निवेश प्रस्तावों में से अब तक 38 प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं एवं 29 प्रस्ताव में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि अगले महीने एक प्रस्ताव में भी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी 38 में से 29 प्रस्ताव में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने तथा शेष 9 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू न होने के कारण की चर्चा करते हुए अपर जिलाधिकारी ने इनसे संबंधित समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए।साथ ही उन्होंने समस्त उद्यमियों से भी कहा कि प्रोडक्शन कार्य शुरू करने में किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल अवगत कराएं। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 123 तथा वित्तीय लक्ष्य 238 लाख रुपए के सापेक्ष अब तक 85 आवेदन फार्म बैंकों को प्रेषित किए गए हैं जिनमें 33 आवेदन पत्रों पर स्वीकृति तथा 30 आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण की कार्रवाई की गई है। उद्यमियों द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखा घोसी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के आवेदन पत्र निरस्त किया जाने का मामला उठाए जाने पर अपर जिलाधिकारी ने संबंधित ब्रांच के मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही निरस्त किए गए समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत जनपद को कुल 1850 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष 2424 आवेदन विभिन्न बैंकों में प्रेषित किए गए हैं। 904 आवेदन पत्रों पर स्वीकृति एवं 874 आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण की कार्रवाई विभिन्न बैंकों द्वारा की जा चुकी है। एन एच 29 पर बधुआ गोदाम औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम की तरफ अभी तक साइफन न बनने के कारण जल जमाव की स्थिति होने पर संक्रामक बीमारियों फैलने की स्थिति में अपर जिलाधिकारी ने एन एच ए आई के जनपद प्रतिनिधि को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी तथा शीघ्र ही सायफन बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण की समीक्षा के दौरान 125 इकाइयों के सर्वेक्षण के दौरान 70 इकाइयों का पंजीकरण होना था जिसके सापेक्ष सापेक्ष अब तक मात्र 35 इकाइयों का पंजीकरण हो पाया है। अपर जिलाधिकारी ने उद्यमियों से पंजीकरण की प्रक्रिया अवश्य ही पूर्ण करने तथा श्रम विभाग को सहयोग कर इसमें तेजी लाने को कहा। प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 709 आवेदन प्राप्त हुए हैं।प्रथम स्तर पर 311 की स्वीकृति,द्वितीय स्तर पर 255 एवं तृतीय स्तर पर कुल 233 की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अपर जिलाधिकारी ने प्रथम स्तर अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन निष्पक्ष ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,साथ ही इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को भी कहा। बी - 9 औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर से बिजली विभाग का 33000 वोल्ट का पोल शिफ्टिंग की कार्रवाई बजट प्राप्त उपरांत भी अभी तक न होने पर अपर जिलाधिकारी ने इसे शीघ्र करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर में नालों की ठीक ढंग से सफाई न होने तथा जनपद में संबंधित अधिकारी की स्थाई नियुक्ति न होने पर उन्होंने उपायुक्त उद्योग को इस संबंध में शासन को पत्र प्रेषित करने को कहा। इसके अलावा यू पी सिडा के जनपद प्रतिनिधि को कूड़ा निस्तारण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए अन्यथा के स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग के अलावा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।