देवल संवाददाता, मऊ। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत चल रहे/किये गये सर्वेक्षण-2024 में जनपद मऊ में सर्वे कार्य दिनांक 15.05.2025 तक पूर्ण करा लिया गया था, जिसके अनुसार जनपद में कुल 59619 परिवारों का सर्वे किया गया,जिसमें 15433 परिवारों द्वारा सेल्फ सर्वे किया गया तथा ग्राम पंचायतों में नामित सर्वेयरों द्वारा 44186 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। तत्पश्चात सेल्फ सर्वेक्षण को नामित सर्वेयरों द्वारा कोरोबोरेशन (पुनः सत्यापन) का कार्य किया गया। इसके पश्चात चेकर द्वारा भारत सरकार से रैण्डम आधार पर प्राप्त डाटा के सापेक्ष वेरीफिकेशन का कार्य किया गया,जिसे वर्तमान में पूर्ण करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि चेकर को जिनका डाटा सत्यापन के लिए नहीं मिला है,उनका डाटा इसी स्तर पर सर्वेक्षण से बाहर कर दिया है,जबकि यह सही नहीं है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि- चेकर को भारत सरकार द्वारा सिस्टम से रैण्डम आधार पर ही वेरीफिकेशन हेतु डाटा प्राप्त होता है। यह संख्या अलग-अलग ग्राम पंचायतों में अलग-अलग हो सकती है। चेकर को केवल उन्हीं प्रविष्टियों का सत्यापन करना है,जो रैण्डम आधार पर भारत सरकार द्वारा सिस्टम से उन्हें उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार सर्वेक्षित समस्त डाटा भारत सरकार की वेबसाइट पर सुरक्षित है। तत्पश्चात खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी भारत सरकार से प्राप्त रैण्डम डाटा का सत्यापन किया जायेगा। इसके उपरान्त भारत सरकार द्वारा सर्वे डाटा के सापेक्ष पात्रता के मानकों के आधार पर ऑटो सिस्टम जनरेटेड सूची जनपद/विकास खण्ड के माध्यम से ग्राम सभाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त सूची का ग्राम सभा में सत्यापन किया जायेगा तथा प्राथमिकता निर्धारण के बाद स्थायी पात्रता सूची का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। अतः सभी सर्वेक्षित लाभार्थियों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की भ्रान्ति अथवा अफवाह पर ध्यान न दें। पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही।