चुनाव संचालन नियम में संशोधन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मंगलवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के संशोधन के खिलाफ शीर्ष अदालत में रिट याचिका दाखिल की। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता को बहाल करने में सहायता प्रदान करेगी।
कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दी है। संशोधन के बाद अब आम जनता इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं कर पाएगी। नए नियम के मुताबिक सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य इन रिकॉर्ड के संभावित दुरुपयोग को रोकना है।
जयराम रमेश ने दाखिल की याचिका
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, "चुनाव नियम- 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है।