देवल संवाददाता, मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक के दौरान अभिहित अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सितंबर माह में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में अब तक 340 नमूने संग्रहित किए गए थे,जिनमें से 111 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त जांच रिपोर्ट में 42 अधोमानक तथा 19 असुरक्षित पाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कार्यों की अभियोजन संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रगति में ए ओ कोर्ट में 67 एवं न्यायिक न्यायालय में 16 वाद दायर किए गए हैं।इस वित्तीय वर्ष में अब तक ए ओ कोर्ट से कुल 94 वाद निस्तारित हुए,जिनमें 19 लाख 21 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया जबकि न्यायिक न्यायालय में अब तक कुल 18 वाद निस्तारित हुए हैं जिनमें कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया।जिलाधिकारी ने न्यायिक न्यायालय में कम निस्तारित वादों को देखते हुए लंबित वादों के निस्तारण हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को न्यायिक अधिकारी से समन्वय स्थापित कर इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए।इस दौरान अभिहित अधिकारी ने बताया कि दूध के कुल 34 नमूने संग्रहित किए गए जिनमें 18 की जांच रिपोर्ट आई है। इनमें 12 अधोमानक तथा एक असुरक्षित पाया गया। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आबकारी विभाग के निर्धारित लक्ष्य 287 के सापेक्ष अब तक 132 में पंजीकरण हुआ है। खाद्य एवं रसद विभाग के निर्धारित लक्ष्य 1030 के सापेक्ष 835 का पंजीकरण,बाल विकास पुष्टाहार में 9 के सापेक्ष 8 तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्धारित लक्ष्य 2587 के सापेक्ष अब तक मात्र 190 में पंजीकरण की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने आईसीडीएस के अधिकारी को निर्देश दिए की यथाशीघ्र आंगनबाड़ी केंद्रों के पंजीकरण की कार्रवाई पूर्ण करें। इट राइट इनीशिएटिव के तहत 2025- 26 में संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान इट राइट कैंपस योजना के तहत जिला अधिकारी ने बाल संप्रेक्षण गृह में योजना संचालित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार फास्टेक प्रशिक्षण जो कि इस वित्तीय वर्ष में कुल आठ प्रशिक्षण कराए जाने हैं,जिला जिलाधिकारी ने इन प्रशिक्षण सत्रों में अधिक से अधिक छोटे व्यापारियों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इट राइट प्लेस आफ वरशिप,इट राइट राइट स्कूल, इट राइट स्टेशन,क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट,हाइजीन रेटिंग एवं क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले हेतु अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान आगामी त्योहारों के दृष्टिगत उन्होंने अनावश्यक छापेमारी तथा व्यापारियों को परेशान न करने की भी सलाह दी। जिन विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जानी है,पुलिस विभाग,खाद्य एवं रसद विभाग,मंडी परिषद,शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,नगर पालिका विभाग,उद्योग,मत्स्य एवं उद्यान विभाग सम्मिलित हैं। बैठक के दौरान व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी छापेमारी के दौरान व्यापारियों से उचित व्यवहार करने,पैथोलॉजी सेंटरों को हॉस्पिटलों के भूतल पर स्थापित कराए जाने की मांग की। इस दौरान अभिहित अधिकारी ने व्यापारियों से आग्रह किया कि जिन भी थोक विक्रेताओं अथवा कंपनी से माल वह प्राप्त करते हैं उनके बिल/रसीद अवश्य ही प्राप्त करें जिससे छापेमारी के दौरान उनको किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। बैठक के दौरान अभिहित अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राणा,विजय प्रकाश,सत्यराम यादव,अजीत कुमार त्रिपाठी, रीता,ओम प्रकाश यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी कुमार राघवेंद्र सहित व्यापार मंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहे।