देवल संवाददाता, मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कर करेत्तर राजस्व वसूली तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई। कर करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान माह हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष व्यापार कर में 57.3 प्रतिशत, स्टैंप रजिस्ट्रेशन में 103.3 प्रतिशत, परिवहन कर में 79.75 प्रतिशत,आबकारी में 94.89 प्रतिशत,वन में 79 प्रतिशत, खनन में 58.06 प्रतिशत, भू राजस्व में 44.26%, विद्युत देय में 55.45 प्रतिशत वसूली पाई गई।जिलाधिकारी ने ऐसे समस्त विभागों को जिनके माह के सापेक्ष वसूली कम है, इस माह में शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर वसूली में तेजी लाने को कहा। मुख्य देय की वसूली के दौरान समस्त तहसीलों में वसूली लक्ष्य के सापेक्ष ज्यादा पाई गई। 10 बड़े बकायदारो के खिलाफ की गई कार्यवाही एवं वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों को तहसीलों से समन्वय स्थापित कर बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। अमीनवार औसत वसूली की समीक्षा के दौरान तहसील घोसी एवं मधुबन में औसत वसूली अच्छी पाई गई,जबकि तहसील सदर एवं मोहम्मदाबाद गोहाना में अन्य तहसीलों के सापेक्ष अमीन वार औसत वसूली खराब थी। जिलाधिकारी ने मोहम्मदाबाद गोहना एवं सदर के उप जिलाधिकारी को अमीनो के कार्य शैली की जांच करते हुए उनकी नियमित मॉनिटरिंग करने तथा अमीन वार औसत वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान एम ओ यू मॉनिटरिंग में बी ग्रेड,आबकारी विभाग के उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य में बी,गन्ना मूल्य भुगतान में बी,अभिलेख त्रुटि सुधार में बी, आरसीसीएमएस में सी तथा धारा 116 सी ग्रेड पाई गई। इसके अलावा धारा 34 में सी,धारा 24 में बी एवं भू आवंटन पट्टा में डी ग्रेड समीक्षा के दौरान पाई गई। इसके अलावा जनसुनवाई आईजीआरएस में भी सी ग्रेड एवं स्वामित्व में भी सी ग्रेड इस माह पाई गई। जिलाधिकारी ने इनसे संबंधित समस्त अधिकारियों को अगले माह विशेष प्रयास कर ए ग्रेड लाने के निर्देश दिए। गन्ना मूल्य भुगतान में बी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने चीनी मिल के संबंधित अधिकारी को इस महीने के अंत तक शत प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नामांतरण धारा 34 तथा धारा 116 में भी सी ग्रेड पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसमें सुधार के निर्देश दिए। पैमाइश धारा 24 में बी ग्रेड तथा धारा 116 में सी ग्रेड पाए जाने पर जिला अधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी को कानूनगो एवं लेखपालों द्वारा प्रेषित आख्याओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा समय से आख्या प्राप्त कर वादों के निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने लापरवाह कानूनगो एवं लेखपालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। इसके अलावा धारा 24 के तहत दायर अपीलों के सभी मामलों को अवश्य दर्ज करने के निर्देश जिला अधिकारी द्वारा दिए गए। जनसुनवाई (आईजीआरएस) में सी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने ई डिस्टिक मैनेजर को विशेष प्रयास कर इसमें सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश मिश्र,आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम,समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार,समस्त नायब तहसीलदार,एआईजी स्टांप राकेश सिंह, समस्त अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।