स्कूलों को बंद करने के आदेश से खफा आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

 

देवल, ब्यूरो चीफ,सोनभद्र। बच्चों की कम उपस्थिति पर परिषदीय विद्यालयों को बंद करने के आदेश के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रमेश गौतम के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग किया।

जिलाध्यक्ष रमेश गौतम ने कहा कि योगी सरकार ने बिना सोचे समझे कानून का उल्लंघन करते हुए बीते 16 जून 2025 को एक शासनादेश निर्गत किया है, जिसमें कहा गया है कि जो कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालय हैं, उनको पास के बड़े विद्यालयों में मिला कर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। कहा कि एक तरफ योगी सरकार मदिरालयों को खोलने का रिकॉर्ड बना रही है। 2024 में 27308 मदिरालय खोले गए थे। वहीं दूसरी तरफ योगी राज में अब तक 26000 से अधिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। बच्चों की कम उपस्थिति को लेकर 27000 और प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने का फरमान जारी किया गया है।

कहा कि विद्यालयों को बंद करने के आदेश का आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता विरोध करते है। कहा कि जो आदेश जारी किया गया है, उसमें कहीं भी न्यूनतम अथवा अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रिजवान खान गाजी ने कहा कि आरटीई एक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में लागू है, उसके भाग 3 धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि एक किलोमीटर की सीमा में विद्यालय होना आवश्यक है। इसे किसी शासनादेश के माध्यम से अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। यह अनाधिकार चेष्टा है। यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश चौरसिया ने कहा कि मर्जर आदेश से प्रदेश के 27000 हजार परिषदीय विद्यालय अपना अस्तित्व खो देंगे। उस विद्यालय में काम कर रहे कर्मी विशेषकर शिक्षामित्र और रसोईंया की सेवा आगे चलकर सरकार समाप्त कर देगी। स्कूलों को बंद करने से प्रदेश के लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों के पद तथा 27000 प्रधानाध्यकों के पद एक साथ समाप्त हो जाएंगे। इसके पूर्व भी योगी सरकार ने सहायक अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के पद बड़ी संख्या में समाप्त किया है। ओबरा विधान सभा अध्यक्ष बृजेश कन्नौजिया ने कहा कि योगी राज में 26 हजार प्राथमिक विद्यालय पहले ही बंद हो चुके हैं, और 27 हजार प्राथमिक विद्यालय फिर बंद हो रहे हैं। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की आस में लाखों की संख्या में टीईटी उत्तीर्ण नौजवान अवसाद मे जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। सदर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश पटेल ने कहा कि योगी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जहां पर पहले से सरकारी परिषदीय विद्यालय स्थापित है, वहां पर मानकविहीन निजी स्कूलों को धड़ल्ले से मान्यता दी जा रही है। इस मौके पर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संतोष त्यागी, विमलेश सिंह पटेल, राजकुमार मौर्या, राकेश कुमार, शिवम सिंह, श्रीकांत तिवारी, बल्ली पाठक, शुभम मिश्रा, राजेंद्र मौर्या, अनवर अली, लक्ष्मण मौर्या, प्रेम नाथ कन्नौजिया, शंभू नाथ, राकेश कुमार, राजेश कुमार, वशिष्ठ पनिका, रमाकांत पनिका, अखिलेश देव पांडेय, नागेंद्र मौर्या, राजू सोनकर, राम विलास निषाद, संतोष मौर्या, सुभाष कुमार आदि मौजूद रहे।