देवल संवाददाता, आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड धारकों की आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का सत्यापन और अन्नपूर्णा भवन निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त आपूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण के लिए सभी राशन कार्ड धारकों की आधार सीडिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। साथ ही अगले माह तक सभी ब्लॉकों में प्रॉक्सी खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत कम करना सुनिश्चित करने को कहा। ठेकमा, मार्टीनगंज और बिलरियागंज ब्लॉकों में ई-केवाईसी पेंडिंग अधिक पाए जाने पर निर्देश दिया गया कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए ई-केवाईसी 95 प्रतिशत से अधिक कराई जाए।
जिलाधिकारी ने जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत उज्ज्वला योजना के लंबित लाभार्थियों का शत-प्रतिशत सत्यापन गैस एजेंसियों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आपूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों की गैस एजेंसियों को लिखित नोटिस जारी कर निर्धारित समयसीमा में सत्यापन पूरा कराने को कहा। समय पर सत्यापन न होने की स्थिति में संबंधित गैस एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
मॉडल शॉप/अन्नपूर्णा भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के सभी अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण अधिकतम एक पखवारे में पूरा कराया जाए। वहीं 2025-26 में चिन्हित भूमि पर नए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण तत्काल शुरू कर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर रोस्टरवार आपूर्ति निरीक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा खाद्यान्न उपलब्ध कराने में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक, जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार सहित सभी आपूर्ति निरीक्षक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।