देवल संवाददाता, मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने के संबंध में त्रैमासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बताया कि 1 ट्रिलियन डॉलर का मूल्य भारतीय मुद्रा में 1 लाख करोड रुपए होता है और 1 डालर का मूल्य वर्तमान समय में लगभग 88 रुपए है। भारतीय परिपेक्ष्य में वन ट्रिलियन डॉलर का अर्थ रु0 88 लाख करोड़ है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक वन ट्रिलियन डॉलर तथा 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 में बाजार मूल्य पर भारत के राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र,द्वितीय स्थान पर तमिलनाडु एवं तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसकी जीडीपी 25.627 लाख करोड़ है। वर्तमान परिपेक्ष्य में विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान अमेरिका का द्वितीय स्थान चीन का एवं तृतीय स्थान जर्मनी का है।भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जिला सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जिला घरेलू उत्पाद किसी जनपद की निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के अनुरूप अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है इसमें प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित, द्वितीय क्षेत्र उद्योग से संबंधित एवं तृतीय क्षेत्र सेवा से संबंधित है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक क्षेत्र में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए इसमें लगनतापूर्वक एवं शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार कार्य करने के निर्देश जिला कृषि अधिकारी को दिए। श्रमायुक्त को जनपद में जिन कारखानों का पंजीकरण नहीं है उस कारखाने को कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। इसके उपरांत समीक्षा बैठक में औद्योगिक प्रयोजन के लिए विद्युत उपभोग में कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्टील बिक्री से जीएसटी संग्रह में कमी,सीमेंट बिक्री से जीएसटी में संग्रह में कमी तथा जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापार संबंधित नए प्रतिष्ठानों में कमी पाए जाने पर इसमें सुधार लाने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर,जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी,जिला कृषि अधिकारी,जिला उद्यान अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।