न्यायिक अधिकारियों ने लोगों को दी विधिक सम्बन्धित जानकारी
आमिर, देवल ब्यूरो ,खुटहन, जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा चलाये गये अभियान जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान पर केंद्रित हैं, पर विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार जनपद न्यायाधीश अनिल वर्मा की अध्यक्षता और सचिव पूर्णकालिक/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंह की देख—रेख में स्थानीय ब्लाक में हुआ।
इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक प्रशान्त सिंह ने मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि सरल, सुलभ और त्वरित न्याय जिला प्राधिकरण द्वारा संभव है। अधिक से अधिक वादों का निस्तारण मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन निस्तारित करने पर बल देते हुये बताया कि प्राधिकरण में पीड़ित महिलाओं, लड़कियों सहित अन्य वर्गों के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं।
कार्यक्रम का संचालन करते हुये डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डा. दिलीप सिंह ने बताया कि जब करोड़ मुकदमे देश भर में लंबित हो गये तो योग्य सभी मुकदमों को निपटने के लिये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया। मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से सम्पूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद सहित अन्य प्रकार नि:शुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है।
एडीओ पंचायत राम अवध ने विकास खण्ड से जन उपयोगी जानकारी देते हुये उपस्थित ग्राम प्रधान, सचिव सहित अन्य लोगों से लोक अदालत और मध्यस्थ द्वारा अधिक से अधिक विवादों को निस्तारित करने पर बोल दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि विकास खंड से जनता को कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। काउंसलर देवेंद्र यादव ने विस्तार से फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह द्वारा मुकदमों के निस्तारण के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर नि:शुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर प्रशान्त सिंह सचिव पूर्णकालिक, डॉ दिलीप सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल, देवेंद्र सिंह पैनल लॉयर, काउंसलर, अधिवक्तागण तहसील परिसर बदलापुर, चंद्रावती निगम पैरा लीगल वॉलिंटियर सहित अन्य विभागों की महिला कार्यकर्ता, पीएलवी, प्राधिकरण के सुनील मौर्या, खुटहन के एडीओ पंचायत राम अवध, विकास खंड कार्यालय के कर्मचारीगण, प्रधान, सचिव सहित तमाम वादकारीगण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन करते हुये डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल डा. दिलीप सिंह ने बताया कि जब करोड़ मुकदमे देश भर में लंबित हो गये तो योग्य सभी मुकदमों को निपटने के लिये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में 1980 के दशक में बनाया गया। मुख्य दिशा निर्देशक जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से सम्पूर्ण भारत के हर जनपद में स्थापित प्राधिकरण में मध्यस्थ पैनल लॉयर काउंसलर डिफेंस लीगल सिस्टम पैरालीगल वॉलिंटियर फ्रंट ऑफिस वैवाहिक प्री लिटिगेशन वाद सहित अन्य प्रकार नि:शुल्क सहायता और जागरूकता प्राप्त की जा सकती है।
एडीओ पंचायत राम अवध ने विकास खण्ड से जन उपयोगी जानकारी देते हुये उपस्थित ग्राम प्रधान, सचिव सहित अन्य लोगों से लोक अदालत और मध्यस्थ द्वारा अधिक से अधिक विवादों को निस्तारित करने पर बोल दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि विकास खंड से जनता को कौन सी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। काउंसलर देवेंद्र यादव ने विस्तार से फ्रंट पैनल सिस्टम परिवार न्यायालय में काउंसलिंग सिस्टम और सुलह द्वारा मुकदमों के निस्तारण के बारे में बताते हुए कहा कि किस तरह पीड़ित और प्रताड़ित लोग प्राधिकरण में आकर नि:शुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर प्रशान्त सिंह सचिव पूर्णकालिक, डॉ दिलीप सिंह डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल, देवेंद्र सिंह पैनल लॉयर, काउंसलर, अधिवक्तागण तहसील परिसर बदलापुर, चंद्रावती निगम पैरा लीगल वॉलिंटियर सहित अन्य विभागों की महिला कार्यकर्ता, पीएलवी, प्राधिकरण के सुनील मौर्या, खुटहन के एडीओ पंचायत राम अवध, विकास खंड कार्यालय के कर्मचारीगण, प्रधान, सचिव सहित तमाम वादकारीगण उपस्थित रहे।