देवल संवाददाता,मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित कर कैरेक्टर राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष गत वर्ष व्यापार कर में 64.27%,स्टांप रजिस्ट्रेशन में 89.46 %,परिवहन कर में 85.96%, आबकारी में 80.19%, खनन में 94.07%, विद्युत विभाग 67.99 %,बैंक देय में 99.96% चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 96.06%, मुख्य तथा मध्यम सिंचाई 81.01%,स्थानीय निकाय में 94.76 प्रतिशत वसूली पाई गई। अन्य विभागों सहित सभी विभागों का वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष पूरे जनपद का कुल 76.20 प्रतिशत गत वर्ष उपलब्धि रही।जिलाधिकारी ने समस्त विभागों को जिनसे राजस्व की प्राप्तियां होती हैं,वित्तीय वर्ष 2025- 26 के प्रारंभ से ही बेहतर कार्य कर लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने महीने के अंत तक शत प्रतिशत किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करना सुनिश्चित करने को कहा। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को अवैध खनन को रोकने हेतु आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। खनन विभाग द्वारा एम चेक वाले प्रकरणों में संबंधितों को नोटिस भेजने तथा वसूली सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा खान निरीक्षक को दिए गए। जनपद के बाहर की गाड़ियों वाली सूची भी एआरटीओ को उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए जिससे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अवैध खनन में संलिप्त जनपद के बाहर की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फसल क्षति आपदा के प्रकरणों में समस्त किसानों को समय से मुआवजा दिलाने के भी निर्देश जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को दिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धारा 116 मे 5 वर्ष से ऊपर लंबित समस्त प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। धारा 34 में भी उन्होंने समस्त नायब तहसीलदारों को तत्काल वादों का निस्तारण करने को कहा।धारा 24 के तहत रबी फसल की कटाई के उपरांत प्रकरण लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रबी फसल कटाई के उपरांत धारा 24 के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। स्टांप रजिस्ट्रेशन में भी इस वर्ष प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत हासिल करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी ने स्टांप चोरी को रोकने हेतु समस्त उप जिला अधिकारियों को संबंधित तहसीलों में पांच बड़ी रजिस्ट्री वाले प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सब रजिस्ट्रार एवं उप जिलाधिकारी को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा जिससे निर्धारित लक्ष्य हासिल हो सके। इसके अलावा अमीन वार स्टांप की आरसी वसूली की समीक्षा भी करने के निर्देश जिला अधिकारी द्वारा दिए गए। 10 बड़े बकायेदारों से वसूली की समीक्षा के दौरान उन्होंने इसकी नियमित समीक्षा कर कुर्क की कार्रवाई कर वसूली के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने स्टांप वादों के निस्तारण में भी तेजी लाने के निर्देश सहायक आयुक्त स्टांप को दिये। इस दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को उनके कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करने को कहा। राजस्व परिषद द्वारा उठाई गई ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को आपत्तियां का गहन अध्ययन करने तथा उनके निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा के दौरान ऑफलाइन निस्तारण हेतु 4 तथा ऑनलाइन निस्तारण हेतु कुल 25 प्रकरण अभी भी लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारी एवं तहसीलदारों को तत्काल इसके निस्तारण के निर्देश दिए। इसके अलावा जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आने वाले आवेदनों का समय सीमा के अंदर ही निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।कृषि,आवास एवं मत्स्य पालन हेतु पट्टा आवंटन की समीक्षा के दौरान उन्होंने पिछले वर्ष निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के भी निर्देश समस्त उप जिला अधिकारियों को दिए।भू माफियाओं तथा अतिक्रमण कर्ताओं के विरुद्ध शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करने को कहा। परिवहन एवं खनन विभाग में राजस्व वसूली के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तहसील स्तर से सहयोग लेने को कहा साथ ही इन विभागों के कार्यायलयों में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए जिससे विभाग की गरिमा बनी रहे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी सत्य प्रिय सिंह,समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार,जिला आबकारी अधिकारी,एआरटीओ,खान निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत वसूली हासिल करने का संबंधी विभाग करें प्रयास: जिलाधिकारी
अप्रैल 22, 2025
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