देवल संवाददाता।21 फरवरी 2025 को भाजपा जिला कार्यालय आजमगद पर केन्द्रीप वजट 2025-26 पर गोष्ठी/प्रेसवार्ता का आयोजन हुआ।जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती मीना चीबे जी, प्रदेश मंत्री भाजपा, उ०प्र० ने भारत सरकार के समावेशी बजट कों प्रगतिशील व लोक कल्याणकारी बताया इस अवसर पर आजमगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष श्री भ्रीकृष्ण पाल जी उपस्थित रहे । इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री मीना चौबे ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बद़ने वाली अर्थव्यवस्था है । पिछले 10 वषों में मोदी सरकार के विकास, ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने महत्वपूर्ण अंतररष्ट्रीय थ्यान आकर्षित किया है। इस सरकार के पहले दो कार्यकालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं ,जिससे यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हुई है। गरीब, युवा ,किसान महिला पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। लोकतंत्र , जनसांख्यिकी और मांग विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में प्रमुख सहायक स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग भारत के विकास को शक्ति प्रदान करता है ।
नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय अर्थात पपूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपए की औसत आय पर आयकर नहीं देना होगा।वेतनभोगी वर्ग के लिए 12.75र लाख की वार्षिक आय तक कोई आयकर लागू नहीं है क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को 75,000 रू का मानक कटौती लाभ उपलब्ध है
हमारी सरकार ' प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करेगी जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
तुअर,उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 साल का दलहनों मे आत्म निर्भर मिशन शुरू करेगी ।किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों .मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोथित बयाज सहायता योजना के तहत ऋण के लि केसीसी ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख की जाएगी। राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रिय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन 'कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
सरकार गिग वर्कर के पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गिग वर्कर को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी इस उपाय से लगभग एक करोड गिग वर्करों को सहायता मिलने की संभावना है।
ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएंगा।
स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्र में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटकर एक प्रतिशत किया गया।
पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष 50 पर्टन स्थल भारत में रोजगार आधारित विकास को चुनौती मोड के माध्यम से राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।
एमएसएमई को उच्च दक्षता,तकनीकी उन्रयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा।
रोगियों विशेषकर कैंसर दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्कालिक बीमारियों से पीडित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवनरक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क) बीसीडी (से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है ।
विश्वकर्म, नए उद्यमियों महिलाओं एवं स्वयं सहाथता समूहों , एमएसएमई और बडे व्यापारिक संगठनों की बढती जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा
सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सृक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा वाले' कस्टमाउज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
महिलाओं अनुससूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।इससे अगले 5 वषों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन उपलब्थ कराया जाएगा।
घरेलू मूल्य संवर्धन रोजगार सृजन में सुधार लाने तथा सौर पीवी सेल ,ईंवी बैटरी मोटर और नियंत्रक इलेक्ट्रोलाइजर , पवन टर्बाइन ,अति उच्च वोल्टेज टांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए स्व्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को समर्थन देगी ।
सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम योजना देश भर में 8 करो़ से अधिक बच्चों 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूरवोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है।पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।
ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी) भारत नेट (ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा ।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्च शिक्ष के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी।
शुरू किए गए 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा वर्ष 2014 के बाद 6,500 और अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोडी जाएंगी , अगले 5 वर्षों में 75,000 . सीटें जोड़ने का लक्ष्य है।अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार' किया जाएगा जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर 'विकसित करेंगें यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा।
पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा। सरकार ने 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्टअष्स को लाभ उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा वर्तमान 50,000र से दोगुनी करके 1र लाख की जा रही है कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब - ब्याज नहीं मिलता है , इसलिए सरकार ने29 अगस्त 2024 , को या उसके बाद व्यक्तियों द्वरा एनएसएस से की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव दिया है। मुख्य अतिथि ने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
इस अवसर पर स अवसर पर श्रीकृष्ण पाल, घनश्याम सिंह पटेल,डा चंद्रशेखर सिंह, डा श्याम नारायण सिंह, प्रेम प्रकाश राय सुदर्शन दास अग्रवाल पवन सिंह, मुन्ना अवनीश मिश्रा ब्रजेश यादव पूनम सिंह, बबिता जसरासरिया पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।