केंद्र सरकार ने किसानों एवं रेलवे से जुड़े छह बड़े फैसले लिए। पीएम किसान संपदा योजना के लिए 1920 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी। यह निर्णय 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) के दौरान इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
दो प्रमुख योजनाओं में खर्च होंगे एक हजार करोड़
सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दो हजार करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन की मंजूरी दी है। इससे संगठन को कर्ज देने के लिए अधिक कोष जुटाने में मदद मिलेगी। पीएम किसान संपदा योजना की कुल राशि में से एक हजार करोड़ दो प्रमुख योजनाओं में खर्च होंगे।